एजेंसी, नई दिल्ली। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि देशभर के सरकारी कर्मचारी-शिक्षकों की समस्याओं का मिल बैठकर समाधान निकाला जाए। कर्मचारियों में निरंतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। पढ़े-लिखे युवा वर्ग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार तो दिया जा रहा है, परंतु उन्हें जीने लायक वेतन व अन्य जीवन-यापन सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। इप्सेफ की ओर से प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र भेजा गया है। इप्सेफ अध्यक्ष ने गुरुवार को पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि यूपीएस-एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देशभर के शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्ति दिलाएं। आउटसोर्स कर्मचारी को पदवार न्यूनतम वेतन व अन्य सुविधाएं तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता दी जाए। आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में पूर्व की भांति पेंशन सुविधा देने की व्यवस्था की जाए और पूर्व की भांति 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता दिए जाने पर 50 प्रतिशत को मर्ज किया जाए।
