एजेंसी, नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा के भीतर भारी गर्मागर्मी और हंगामा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राहुल गांधी को विशेष अनुमति देकर बोलने का अवसर प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने इस मौके का दुरुपयोग करते हुए विषय से हटकर अन्य बातें शुरू कर दीं।
किरेन रिजिजू ने विस्तार से बताया कि जब सदन में अन्य विषयों पर चर्चा चल रही थी, तब राहुल गांधी से पूछा गया था कि वे एलपीजी के मुद्दे को कब उठाना चाहते हैं। रिजिजू के अनुसार, सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी और पेट्रोलियम मंत्री भी बयान देने के लिए सदन में मौजूद थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विशेष अनुमति केवल नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को दी गई थी और उन्हें शाम चार बजे का समय दिया गया था। रिजिजू ने आरोप लगाया कि जब बोलने की बारी आई, तो राहुल गांधी ने एलपीजी पर बात करने के बजाय अमेरिका और वैश्विक आपूर्ति जैसे बाहरी विषयों को उठाना शुरू कर दिया। स्पीकर के बार-बार आग्रह करने के बावजूद कि वे केवल उसी विषय पर बोलें जिसका नोटिस दिया गया है, राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। रिजिजू ने इसे अत्यंत दुखद बताया और कहा कि जब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जवाब देने खड़े हुए, तब कांग्रेस सांसदों ने वेल में आकर हंगामा किया और कागज फाड़कर फेंके, जिसकी वजह से सदन स्थगित करना पड़ा। उन्होंने आठ सांसदों के निलंबन का जिक्र करते हुए कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष का आचरण ऐसा ही रहा तो देश की जनता को उनकी भूमिका पर विचार करना होगा।
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दूसरी तरफ, राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल किया कि आखिर अमेरिका कौन होता है हमें निर्देश देने वाला? उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इसके दूरगामी परिणाम केवल इजरायल या ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत पर भी इसका भारी असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से देश में गैस की भारी किल्लत हो गई है, जिससे आम आदमी परेशान है और कई होटल व रेस्तरां बंद हो रहे हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि हमें रूस से तेल खरीदने या अन्य व्यापारिक निर्णयों के लिए अमेरिका की ओर क्यों देखना पड़ रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार देशहित को ऊपर रखने में विफल रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए उन्हें जेफरी एपस्टीन का दोस्त बताया और उनके परिवार के वित्तीय लेन-देन पर भी सवाल उठाए, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ।
इस हंगामे के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा संकट के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने लोकसभा में जानकारी दी कि मिडिल ईस्ट के युद्ध के बावजूद भारत ने स्थिति को मजबूती से संभाला है और देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर संघर्ष लंबा भी खिंचता है, तब भी हमारे पास पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था मौजूद है। मंत्री ने बताया कि यद्यपि होर्मुज जलडमरूमध्य से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदल ली है। पहले भारत का 45 प्रतिशत तेल इसी रास्ते से आता था, जिसे अब घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। अब भारत का 70 प्रतिशत कच्चा तेल सुरक्षित रास्तों से आ रहा है। साथ ही, भारत अब 27 के बजाय 40 देशों से तेल खरीद रहा है, जिससे हमारी निर्भरता किसी एक क्षेत्र पर नहीं रही। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। सरकार ने घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए 9 मार्च से नई वितरण व्यवस्था लागू की है। इसके तहत घरों की पीएनजी और वाहनों की सीएनजी को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है, जबकि उद्योगों को 80 प्रतिशत और खाद कारखानों को 70 प्रतिशत आपूर्ति मिल रही है। 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले पांच दिनों में उत्पादन 28 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए अब एक बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने साफ किया कि बुकिंग से डिलीवरी में औसतन केवल ढाई दिन का समय लग रहा है और कोई देरी नहीं हो रही है।
