एजेंसी, नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि संसद इस सप्ताह महिला आरक्षण कानून में सुधार के साथ एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 में इस कानून को जमीन पर उतारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संसद के विशेष सत्र के आगाज से ठीक पहले महिलाओं के एक बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि जब 2023 में इस कानून का प्रस्ताव लाया गया था, तब सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर इसका समर्थन किया था और इसे 2029 तक प्रभावी बनाने की इच्छा जताई थी।
Speaking at the Nari Shakti Vandan Sammelan in Delhi. https://t.co/bnocSJqwYB
— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2026
भविष्य के संकल्पों और सामाजिक न्याय पर जोर
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान कहा कि भारतीय संसद एक ऐसी गौरवशाली उपलब्धि के करीब है जो पुरानी उम्मीदों को पूरा करेगी और आने वाले कल के लक्ष्यों को मजबूती देगी। उनका कहना था कि यह एक ऐसे भारत का सपना है जहाँ समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलें। मोदी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार के लिए सामाजिक न्याय केवल एक चुनावी वादा नहीं है, बल्कि यह देश के कामकाज के तरीके और बड़े फैसलों का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
महिलाओं के हर जीवन पड़ाव के लिए विशेष योजनाएं
संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बेटियों और महिलाओं के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, यानी जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ के लिए खास योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू करके महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
सभी दलों की सहमति से आगे बढ़ने का भरोसा
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विशेष रूप से विपक्ष के रुख का उल्लेख करते हुए कहा कि 2029 तक इस कानून को लागू करने की मांग सभी तरफ से आई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस ऐतिहासिक बदलाव से देश में महिलाओं की भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में और बढ़ेगी। इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ने यह संकेत दे दिया है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है।
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