बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भोपालl मध्य प्रदेश में विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश किया। यह बजट डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट है जिसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का है। वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।3 बजे तक के स्थगन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरु हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार, सदन में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर विपक्ष के सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं सरकार द्वारा उनपर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है।
सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 191 बिंदुओं पर आधारित बजट पत्र पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। यानी तीन बजे के बाद आगे की कार्यवाही शुरु होगी।
सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 को डीए को संशोधित सरकार करेगी। धान पर किसानों को बोनस मिलेगा। लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। उनको अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। हर विधानसभा में खेल स्टेडियम खोला जाएगा।
मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ेंगी
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 50 जनजातीय स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा मेडिकल कॉलेज में पीजी की 255 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
परिवहन पर फोकस
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि शहरों में ई-बसें चलेंगी। बजट में स्वास्थ्य के लिए 23 हजार 533 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आम-जनों को वाहन स्क्रैप कराने को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन क्रय करने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15 प्रतिशत तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अनुसार, एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। सभी शासकीय वाहनों को 15 साल की आयु के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी के माध्यम से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य होगा।
एमपी में बनेगा डायनासोर जीवाश्म केंद्र
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि, सूबे के धार में डायनासोर जीवाश्म केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही, खनिजों का संरक्षण भी किया जाएगा। MIT की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 22 ITI कॉलेज भी खोले जाएंगे।
11 नई आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खुलेंगी
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत 100 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। 11 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलेंगे। स्वास्थ्य के लिए 23 हजार 533 करोड़ का प्रावधान किया गया।
कांग्रेस ने किया वॉकआउट
मध्य प्रदेश बजट भाषण के बीच कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने कहा कि ये बजट जनता के लिए नहीं है। किसानों को वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य नहीं दे रहे। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही। मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक 50 हजार के कर्ज में है।
कांग्रेस विधायक का सवाल
कांग्रेस विधायक द्वारा कहा कि, जब महिलाएं आपत्र हुई तो लाखों महिलाएं पात्र भी हुई हैं। हमसे महिलाएं नाम जुड़वाने के लिए कहती हैं। हमने सरकार से इस योजना में नई बहनों के नाम जोड़ने की मांग की, लेकिन सरकार की और से कोई जवाब नहीं आया। योजना शुरू होने के बाद एक भी नई महिला का नाम नहीं जोड़ा गया।
लाडली बहना योजना पर कांग्रेस के सवाल
लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस विधायक ने सवाल किए। अभिजीत शाह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि, नवंबर 2023 के बाद एक भी महिला का नाम नहीं जोड़ा गया। वहीं योजना से अबतक 3,19,991 महिलाएं बाहर हो चुकी हैं यह महिलाएं 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण अपात्र घषि हुई हैं।
बजट में क्या है खास
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और गतिशील मध्यप्रदेश का स्वप्न साकार करेगी। 80 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। इसके अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। परिवहन के संसाधन, अधोसंरचना और आधारभूत सुविधाओं के विकास का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत चिह्नित किया गया है।
सत्र के बीच विपक्ष का हंगामा
मध्य प्रदेश बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार में सदन में कहा कि सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। दलित आदिवासी के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। नल जल योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। गौ माता सड़कों पर है।
टूरिजम पर फोकस
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि, पर्यटन पर सरकार का खास फोकस है। 507 करोड़ से 14 स्मारकों का निर्माण होगा। ओंकारेश्वर में तैयार होगा लोक, धर्म, संस्कृति, पर्यटन के लिए 1160 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
श्री कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़, राम वन गमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि श्री कृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
2025-26 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं
मध्य प्रदेश बजट 2025-2026 में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है. पिछले बजट की तरह ही कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
राजस्व व्यय रुपए 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़ होगा
2025-26 का बजट 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ का है। राजस्व व्यय रुपए 2 लाख 90 हज़ार 261 करोड़ का होगा। पूंजीगत परिव्यय रुपए 85 हज़ार 76 करोड़ होगा। राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत रहेगा। 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपए 78 हजार 902 अनुमानित है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है।
केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह पहुंचे विधानसभा
केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। दर्शक दीर्घा में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री बजट भाषण सुन रहे हैं।
4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि, लाड़ली बहना योजना के लिए 18679 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि, संबल योजना में 700 करोड़ का प्रावधान होगा। विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृति दी जाएगी। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शूरू किया जाएगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
किसानों के लिए घोषणा
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।
खेलों पर खास फोकस
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमी में 18 खेलों के अंतरराष्ट्रीय स्तर की संरचना उपकरण व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ 7 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और 114 खेल स्टेडियम के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय की तरफ पांच सिंथेटिक एथलीट टेक तथा 56 खेल स्टेडियम सीख रही उपलब्ध होंगे। वित्त मंत्री ने कहा- खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएम युवा शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सर्व सुलभ और सर्व सुविधा संपन्न स्टेडियम सुनिश्चित किया जाएगा।
भाषण के बीच की बजट की कॉपी डाउनलोड करने का QR जारी
बजट पेश होने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर बजट की कॉपी डाउनलोड करने की बात सामने आई थी, लेकिन बजट के बीच ही इसकी कॉपी डाउनलोड करने का QR कोड जारी हो गया।
खेलो इंडिया योजना के तहत भर्ती प्रतिभाओं को निखारा जाएगा
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के शहरों के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उन्हें राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। खेलो इंडिया योजना के तहत भर्ती प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालय पर खेलो इंडिया स्माल केंद्र स्थापित किए गए हैं।
3 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इनसे 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से ज्यादा आवास बनाए जा चुके हैं. साथ ही, 22 नए छात्रावास बनाए जाएंगे।
2 ट्रिलियन डॉलर बजट का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा कहा कि मध्य प्रदेश की कृषि दर केंद्र की दर से अधिक रही। 2047 तक मध्य प्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है। प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का लक्ष्य है।
इस साल बजट में 25% की बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने संस्कृत के श्लोक से अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि, पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 22 साल में जीएसडीपी में 17 गुना इजाफा हुआ है।
50 आदिवासी छात्र पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाएंगे
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि, जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए 3068 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 50 आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा।
लाड़ली बहनों को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा
मध्य प्रदेश बजट 2025 लाइव: वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश के नागरिक को बीमा समिति का गठन किया जाएगा। लाडली बहना को केंद्र की अटल पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
वित्तमंत्री बोले- ‘ये पीएम मोदी के GYAN सूत्र पर आधारित बजट है’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि, ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN सूत्र पर आधारित है। इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। गरीबी कम करने, युवाओं को रोज़गार देने, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
बजट से पहले कैबिनेट बैठक
बजट से पहले एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। चंबल की बंजर जमीन के सदुपयोग के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। नदी जोड़ो अभियान के तहत वहां पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए झांसी यूनिवर्सिटी से संबंधित एक हॉर्टीकल्चर कॉलेज खुलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए दे रही है।
विधानसभा पहुंचे जगदीश देवड़ा
उप मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का दूसरा पूर्ण बजट 2025-26 विधानसभा में पेश करेंगे। इसके लिए वो विधानसभा पहुंच गए हैं। 11 बजे मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा।
विपक्ष के हंगामे की संभावना
बजट सत्र के दौरान विधानसभा में हंगामा होने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने बनाई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।
पत्नी मूंह मीठा कर वित्तमंत्री को किया रवाना
मध्य प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री और वितत्मंत्री जगदीश देवड़ा आज मध्य प्रदेश का बजट 2025-26 विधानसभा में पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने निवास पर पूजा की। इसके बाद जगदीश देवड़ा की पत्नी रेणु देवड़ा ने उनका मूंह मीठा कर विधानसभा के लिए रवाना किया।
यहां पढ़िए बजट से जुड़ी बड़ी बातें
वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा।
सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार।
गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है
राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रहना अनुमानित है
प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है इससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड रुपए के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है।
इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।
22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे।
22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है।
उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2लाख 1 हजार 282 करोड रुपए रखे गए।
बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया।
आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड रुपए का बजट रखा गया है।
नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड रुपए का बजट रखा है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड रुपए का प्रावधान।
गोशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये को दोगुना कर 40 किया जा रहा है।
गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड रुपए का प्रावधान।
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58, 257 करोड रुपए का बजट। गत वर्ष से 13409 करोड रुपए अधिक का प्रावधान।
किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा में फेंसिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड रुपए का प्रविधान किया गया है।
वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15% तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी गई है।
गृह विभाग के लिए 12876 करोड रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड रुपए अधिक है।
जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 जेलों का निर्माण तथा नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड रुपए अधिक है।
14 स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण 507 करोड रुपए की लागत से किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 23535 करोड रुपए प्रस्तावित किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2992 करोड रुपए अधिक है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का उपयोग हेलीपैड के लिए भी किया जाएगा।
आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड़ रुपये
आयुष्मान योजना के लिए 2039 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया। समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध गांव की संकल्पना के तहत मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना प्रारंभ की जाएगी। यहां पशुपालन मछली पालन तथा खाद्य संस्करण को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है। पंचायत को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं के लिए अनुदान 2507 करोड रुपए की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 6007 करोड रुपए का प्रावधान रखा है।
मनरेगा के लिए 4400 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के लिए 4400 करोड़ मनरेगा के लिए 4050 करोड़ प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के लिए 1000 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना सड़क के लिए 1056 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 960 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 594 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 227 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 1950 करोड रुपए का बजट रखा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं घाटों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई और जीणोद्धार किया जाएगा।
नगरीय विकास के लिए 18715 करोड़ रुपये
वित्तमंत्री ने भाषण में कहा कि नगरीय विकास के लिये वर्ष 2025-26 के लिए 18 हज़ार 715 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 से लगभग रुपये 2 हज़ार करोड़ अधिक है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 14 स्मारकों का निर्माण लगभग रुपये 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।
ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा
विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ओंकारेश्वर में उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर महालोक का निर्माण किया जाएगा। अद्वैत वेदान्त दर्शन के प्रणेता आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदान्त संस्थान को विकसित किया जा रहा है।
सोलर पार्क विकसित किया जाएगा
वित्तमंत्री ने कहा- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। मुरैना में प्रदेश का प्रथम सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत प्रदेश में 2060 आदिवासी बहुल ग्रामों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
