एजेंसी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में प्रदेश सरकार ने कई क्षेत्रों में सौगातों की झड़ी लगाई है। इसे बयां करते हुए अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भी पेश हुए बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है।
सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि बजट ‘ज्ञान’ पर आधारित है। इसमें ‘आई’ यानी इंडस्ट्री को जोड़कर इसे विकास और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बजट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि, ये सिर्फ एक साल का बजट नहीं, बल्कि उसके आगे के दो वर्षों के विकास की रूपरेखा तय करने वाला बजट भी है। उन्होंने कहा कि, ये बजट ‘समृद्ध मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश और संस्कृतिमय मध्य प्रदेश’ के ध्येय वाक्य को साकार करने वाला है।
मंजरे-टोले तक सड़कों का विस्तार
सीएम के अनुसार, प्रदेश में मंजरे-टोले तक सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 21,630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, ‘द्वारका योजना’ नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
देश का पहला रोलिंग बजट
सीएम ने कहा कि, ये देश का पहला रोलिंग बजट है, जिसमें 2 वर्षों का खाका प्रस्तुत किया गया है। साल 2026-27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस साल को कृषि को समर्पित किया गया है। किसान कल्याण के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।
30% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा राज्य
सीएम ने कहा कि राज्य 30 फीसदी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। पूंजीगत व्यय में बेहतर प्रबंधन किया गया है और एक रुपये का भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है। प्रदेश में पर्यटन को भी नई ऊंचाइयां मिल रही हैं और साढ़े 13 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश घूमने आए हैं। धार्मिक पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
एमपी आ रहे हैं 8 और चीते
वन्यजीव संरक्षण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ चीते और मध्य प्रदेश आ रहे हैं तथा प्रदेश में चीतों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही जंगली भैंस को भी मध्यप्रदेश में दोबारा बसाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाड़ली बहनों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को और मजबूती मिलेगी।
हर विधानसभा में स्टेडियम, श्रमिक और महिला सुरक्षा के लिए हजारों करोड़ का बजट
प्रदेश सरकार ने बजट 2026 युवाओं और महिलाओं के साथ ही मजदूरों पर फोकस नजर आया है। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्वसुलभ स्टेडियम विकसित करने की तैयारी है। ताकि ग्रामीण और शहरी युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाएं मिल सकें। वहीं महिलाओं, श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ा सहारा बनकर आया है। इसके साथ ही बजट में जन-धन योजना और बीमा योजनाओं को लेकर जमीनी विस्तार भी दिखा।
कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट
कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट तय किया गया है। सरकार का कहना है कि यह राशि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार में खर्च की जाएगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाड़ली लक्ष्मी योजना का दायरा लगातार बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसका मकसद गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। ताकि उन्हें बीमा, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल सकें।
लाड़ली बहना योजना पर 23,882 करोड़ खर्च
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया जा रहा है। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। युवाओं को रोजगार देना है। पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। बजट में लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना का भी जिक्र किया गया है।
ये भी पढ़े : हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस को किया रद्द : कर्नाटक चुनाव में 40% कमीशन वाले विज्ञापन का है मामला
लाड़ली बहनों के लिए क्या कहा…
2026-27 के बजट में मंत्री देवड़ा ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड है। इसमें 23 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है, जबकि 14 लाख 12 हजार को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। सरकार की तरफ से लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
एमपी बजट में लाड़ली बहना और लक्ष्मी योजना की बड़ी बातें
– नारी को केंद्र में रखकर बजट बनाया
– हर हाथ को काम और हर उपज को दाम देने वाला बजट
– हर नारी को काम देने पर सरकार का फोकस
– औद्योगिकीकरण और अधोसंरचना पर ध्यान दिया गया
– सभी वर्गों के लिए विकास के लिए सरकार संकल्पित
21,630 करोड़ की सड़क योजना मंजूर, बजट में मिली बड़ी सौगात
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सदन में आज अपना तीसरा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार मिलेगा। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। इसके साथ ही बजट में किसानों, महिला और परियोजनाओं को सौगात मिली है।
21,630 करोड़ की सड़क योजना मंजूर
वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश बजट पेश करते हुए बताया कि जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के साथ कथनी करनी का वादा भी है। पिछले बजट भाषण के ये काम हो चुके हैं। 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना मंजूर की जा चुकी है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन योजना शुरू की जा चुकी है। अहिल्या बाई कौशल विकास योजना शुरू की जा चुकी है।
