मध्यप्रदेश में हरित समृद्धि और सतत विकास का नया अध्याय
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 3 नवंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय मध्यप्रदेश को पर्यावरण संतुलन, जैव-विविधता संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक नई और मजबूत दिशा प्रदान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 23 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास एवं बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देना प्रदेश की दीर्घकालिक प्रगति के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इस विशाल वित्तीय प्रोत्साहन में सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हिस्सा वन विभाग की योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए वन संवर्धन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी 9 प्रमुख योजनाओं हेतु 17,240 करोड़ 55 लाख रुपये की अभूतपूर्व स्वीकृति राज्य की प्राकृतिक विरासत को सहेजने का ऐतिहासिक संकल्प प्रस्तुत करती है।
राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।
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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) November 3, 2026
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा साझा की गई यह जानकारी स्पष्ट करती है कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने के लिए प्रतिबद्ध है। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन, जैव-विविधता की सुरक्षा और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के ध्येय से किया गया यह बजट आवंटन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित और हरित भविष्य की नींव है। इस स्वीकृत राशि का एक बड़ा हिस्सा, यानी 10,664 करोड़ 79 लाख रुपये, कार्यकारी योजना संगठन एवं वन वृत्तों की स्थापना पर व्यय किया जाएगा। इससे मुख्यालय से लेकर मैदानी स्तर तक वन प्रशासनिक नियंत्रण, वनों की प्रभावी सुरक्षा और मैदानी अमले के प्रबंधन में उल्लेखनीय मजबूती आएगी। जब प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ और साधन-संपन्न होगा, तब वन और वन्यजीवों की सुरक्षा अधिक मुस्तैदी से संभव हो सकेगी।
इसके अलावा, संतुलित विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु 1,994 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव की भरपाई के लिए यह कदम अत्यंत वैज्ञानिक और संवेदनशील है, जिससे विकास की रफ्तार भी बनी रहेगी और प्रकृति का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा। साथ ही, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना एवं प्रबंधन के लिए 1,623 करोड़ 79 लाख रुपये, इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए 1,107 करोड़ 6 लाख रुपये और जू एवं रेस्क्यू सेंटर के निर्माण के लिए 604 करोड़ 23 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदेश में इको-टूरिज्म, वन्यजीव देखभाल और वनों से मिलने वाले आर्थिक-पारिस्थितिक लाभों को नए आयाम देगी।
वन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन और 10 वर्षीय वैज्ञानिक कार्य आयोजना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से वनकर्मियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी और वनों का सतत प्रबंधन संभव हो सकेगा। संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन का प्रावधान भी मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। मध्यप्रदेश पहले से ही देश का ‘टाइगर स्टेट’ और समृद्ध वन संपदा का केंद्र रहा है; ऐसे में कैबिनेट का यह समन्वित और सकारात्मक निर्णय न केवल राज्य के वन तंत्र को आधुनिक और सशक्त बनाएगा, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल प्रगति का एक ऐसा आदर्श मॉडल पेश करेगा जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगा।
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