एजेंसी, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को वाशिंगटन में गाजा युद्ध को समाप्त करने, 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने, हमास को निरस्त्र करने और गाजा पट्टी के लिए एक परिवर्ती शासी निकाय स्थापित करने के लिए 20-सूत्रीय योजना की घोषणा की। दोनों नेता सोमवार को व्हाइट हाउस में एक साथ खड़े होकर गाजा में 724 दिनों से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिकी शांति योजना पर इजरायल की सहमति की घोषणा की। हालांकि समाचार साइटों के अनुसार यह अभी भी अनिश्चित है कि हमास, जो वार्ता में शामिल नहीं था, इन शर्तों को स्वीकार करेगा या नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 20 सूत्री प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने “शांति के लिए ऐतिहासिक दिन” करार दिया तथा तत्काल युद्ध विराम तथा इजरायल की औपचारिक स्वीकृति के 72 घंटों के भीतर शेष सभी बंधकों की रिहाई का वादा किया। इस योजना में चरणबद्ध तरीके से इजरायल की वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और राष्ट्रपति ट्रम्प की अध्यक्षता में गाजा के लिए एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय की स्थापना, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे, की बात की गई है। योजना में गाजा को एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र के रूप में देखा गया है जो अब इजरायल या पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं है।
वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वहां जाकर काम करने के लिए धन्यवाद दिया तथा अमेरिकी संरचना का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया सहित अरब और मुस्लिम नेताओं की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अगर हमास इसे स्वीकार कर लेता है, तो इस प्रस्ताव में सभी शेष बंधकों को तत्काल रिहा करने की बात है लेकिन किसी भी स्थिति में 72 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इज़रायल के समर्थन की पुष्टि की और इस समझौते को अपनी सरकार के युद्ध उद्देश्यों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि योजना हमारे सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमास से उसका राजनीतिक नियंत्रण एवं सैन्य क्षमता छीन ली जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति नेतन्याहू ने चेतावनी दी, “अगर हमास राष्ट्रपति ट्रम्प की योजना को अस्वीकार कर देता है या अगर वे कथित तौर पर इसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर इसका विरोध करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो इज़रायल खुद ही काम पूरा कर लेगा। यह आसान तरीके से किया जा सकता है या कठिन तरीके से, लेकिन यह किया जाएगा।”
राष्ट्रपति ट्रम्प ने आगे कहा कि अरब और मुस्लिम देश हमास के निरस्त्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सुरंगों और हथियार उत्पादन सुविधाओं सहित सभी आतंकवादी ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे। यह घोषणा नौ सितंबर को दोहा में हुए इजरायली हमले को लेकर हफ़्तों से चले आ रहे तनाव के बाद की गई है जिसमें एक कतरी सैनिक मारा गया था, लेकिन खाड़ी देश में जमा हमास नेताओं को खत्म नहीं किया जा सका था। इस हमले से अरब देशों में नाराज़गी फैल गई और वाशिंगटन ने असामान्य रूप से तीखी आलोचना की। व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस के अनुसार, पीएम नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और वादा किया कि इज़रायल फिर कभी ऐसा हमला नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस बातचीत को “दिल से दिल” की बात कहा।
पीएम मोदी ने ट्रम्प की गाजा शांति योजना का किया स्वागत, कहा- हर उनके साथ हैं…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित योजना का समर्थन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी संबंधित पक्ष इस पहल को स्वीकार करेंगे। मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने बयान में मोदी ने कहा, “हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा गाजा में शांति स्थापना के लिए प्रस्तुत व्यापक योजना का स्वागत करते हैं।” उन्हों ने आगे कहा कि यह योजना इजरायली और फिलिस्तीनी समुदायों के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति, सुरक्षा और समृद्धि का एक व्यावहारिक रास्ता प्रदान करती है। मोदी ने जोर देकर कहा, “हमें विश्वास है कि सभी पक्ष राष्ट्रपति ट्रम्प की इस पहल का समर्थन करेंगे और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के इस प्रयास में एकजुट होंगे।” ट्रम्प ने सोमवार को व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद गाजा में संघर्ष समाप्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में गाजा से आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह बंद करने, क्षेत्र के पुनर्निर्माण, हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई और इजरायल द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव शामिल है।
