भोपाल| देश-प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। किसानों को सरकार अब मकान बनवाकर भी देगी। देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को इस बड़ी सौगात का ऐलान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए आवास की योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। मकान बनवाने के इच्छुक किसानों के लिए अगले महीने से सर्वे शुरु होगा जिसमें उनके नाम जोड़े जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के लिए बेहद लाभकारी कदम करार दिया। पीएम आवास योजना की कुछ शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अतंर्गत किसानों को भी घर बनवाकर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवाज योजना को लेकर यह अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि योजना की चार शर्तें शिथिल की गई हैं। इसके साथ ही किसानों को मकान देने के लिए योजना में नई शर्त तय की गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बताया कि अब जिसके पास बाइक और मोबाइल है उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तें घटा दी हैं। इस बदलाव के बाद जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए चार शर्तों में छूट दी गई है। अभी तक बाइक होने पर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था लेकिन इसमें छूट दी गई है। अब जिनके पास बाइक है, उन लोगों को भी सरकार घर का लाभ देगी। दूसरी शर्त के रूप में मासिक कमाई की सीमा बढ़ा दी गई है। पीएम आवास के लिए अभी तक 10000 रुपए तक की मासिक कमाई की शर्त लागू थी जिसे सीमा बढ़ाकर 15000 रुपए मासिक कर दी गई है। पीएम आवास योजना में मोबाइल फोन धारकों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं देने की शर्त भी हटा दी गई है। अब मोबाइल वालों को भी पीएम आवास मिलेगा। चौथी और सबसे अहम शर्त किसानों के लाभ के लिए जोड़ी गई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को भी पीएम आवास का लाभ देने के लिए योजना की शर्त शिथिल कर दी गई है। नए नियमों के अंतर्गत ढाई एकड़ तक की सिंचित जमीन और पांच एकड़ तक की असिंचित जमीन वाले किसानों का भी पीएम आवास बनवाकर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बताया कि पीएम आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह से सर्वे शुरु होगा। इसमें छूटे हुए नामों को जोड़ा जा सकेगा। मध्य प्रदेश में भी फिर से सर्वे करवाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश में साढ़े तीन लाख आवास दिए जा चुके हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सन 2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में कई नाम छूट गए थे। छूटे हुए नामों को जोड़ने के लिए अगले महीने से नया सर्वे शुरु कर रहे हैं।
