एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान कर दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय ने 30 जनवरी को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। इस बड़े बदलाव के बाद अब एनसीईआरटी के पांच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और भोपाल स्थित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀 𝐂𝐎𝐕𝐄𝐑𝐀𝐆𝐄 | 𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓
India’s apex school education body, NCERT, has officially been granted “Deemed to be University” status, marking a major structural shift in the country’s education landscape.
𝐖𝐡𝐚𝐭’𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠?
-NCERT can now offer its own… pic.twitter.com/qukacYEKax— NCERT (@ncert) April 3, 2026
डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का सीधा अर्थ यह है कि अब एनसीईआरटी की भूमिका केवल स्कूलों का पाठ्यक्रम तैयार करने तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब यह संस्थान अपने स्वतंत्र शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू कर सकेगा, जिनमें डॉक्टरेट यानी पीएचडी और नए डिग्री कोर्सेज भी शामिल होंगे। आमतौर पर विश्वविद्यालयों के अलावा उच्च शिक्षा के विशेष संस्थानों को केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का मानद दर्जा देती है।
बता दें कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर 1961 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा और शैक्षणिक मसलों पर सलाह देना और मार्गदर्शन करना है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से पहले तक यह संस्था भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी।
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एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में स्कूलों के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना, कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें बनाना और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अलावा यह संस्थान स्कूली शिक्षा से जुड़े शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-पाठशाला और दीक्षा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल संसाधन भी विकसित करता है।
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, यूजीसी के पोर्टल पर एनसीईआरटी को एक विशेष श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इस आवेदन में यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एनसीईआरटी के 6 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया है, जिन्हें अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अधिकार मिल गए हैं।
