एजेंसी, नई दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र में चल रही उथल-पुथल के बीच भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार सामने आया है। केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में जबरदस्त कटौती करने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया के युद्धग्रस्त हालातों के कारण देश में ईंधन और गैस की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन भारत में गैस की खेप पहुंचने के बाद अब मोदी सरकार ने जनता को आर्थिक राहत देने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है।
सरकार का यह मुख्य उद्देश्य है कि देश में तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी को रोका जा सके और बाजार में ईंधन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के निरंतर जारी रहे। वित्त मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पेट्रोल पर लगने वाला उत्पाद शुल्क जो पहले 13 रुपये प्रति लीटर था, उसे अब घटाकर मात्र 3 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर लगने वाले 10 रुपये के उत्पाद शुल्क को पूरी तरह समाप्त करते हुए शून्य कर दिया गया है।
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दुनिया भर में कच्चे तेल के बढ़ते दामों और पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल के बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी तेल कंपनियों को वित्तीय घाटे से बचाने और उनकी मदद करने के लिए यह फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च को एक आधिकारिक सूचना जारी कर यह स्पष्ट किया कि पेट्रोल पर शुल्क में 10 रुपये की कमी की गई है और डीजल पर इसे पूरी तरह हटा लिया गया है।
यह नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। दरअसल, 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमलों के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक का उछाल देखा गया था। इसके बावजूद भारत में तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतों को स्थिर रखा था, जिससे उन पर काफी दबाव था। सरकार के इस हस्तक्षेप से अब न केवल तेल कंपनियों को राहत मिलेगी, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।
