TMC Bank Account

तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट को 804 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों के संचालन की नहीं मिली अनुमति, कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की अंतरिम राहत

देश/प्रदेश पश्चिम बंगाल

एजेंसी, कोलकाता। TMC Bank Account Case : कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी खेमे को पार्टी से जुड़े 4 प्रमुख बैंक खातों के संचालन की अंतरिम अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। इन संबंधित खातों में लगभग 804 करोड़ रुपए की भारी धनराशि जमा है, जिनके लेनदेन पर पुलिस जांच के चलते पहले से ही रोक लगी हुई है। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस स्तर पर नई राहत देने से पूर्व में दिए गए उस आदेश की मूल भावना प्रभावित होगी, जिसमें पार्टी के केवल अनिवार्य और दैनिक प्रशासनिक खर्चों के प्रबंधन की व्यवस्था तय की गई थी। इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई अब दुर्गा पूजा के अवकाश के उपरांत निर्धारित की गई है, तथा अदालत ने तब तक दोनों पक्षों को अपने विस्तृत हलफनामे पेश करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व आदेश के प्रभाव और कानूनी प्रक्रिया पर अदालत की टिप्पणी

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मौजूद इन 4 खातों के संचालन की नई छूट देना पूर्व आदेश को निष्प्रभावी करने जैसा होगा। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी गई थी कि खातों पर रोक लगाने से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में कई तकनीकी और कानूनी खामियां मौजूद हैं। इसके विपरीत राज्य सरकार के अभियोजन पक्ष ने पक्ष रखते हुए कहा कि पूरी आपराधिक प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर संचालित की जा रही है और पुलिस को वित्तीय जांच निष्पक्षता से पूरी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 9 जुलाई के आदेश द्वारा पार्टी के जरूरी खर्चों का तंत्र पहले से सुरक्षित है, इसलिए अलग से खातों के संचालन का आदेश देना न्यायोचित नहीं है।

पार्टी विभाजन और खातों के वैधानिक अधिकार पर चुनाव आयोग की भूमिका

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि विवादित खातों पर अंतिम वैधानिक अधिकार किस खेमे का है, इस संबंध में पहले भारत निर्वाचन आयोग को अंतिम फैसला लेना होगा। वर्तमान में पार्टी के भीतर 2 अलग-अलग गुटों का टकराव सामने आया है, जिसमें एक पक्ष ममता बनर्जी का है और दूसरा पक्ष विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला है। सुनवाई के दौरान बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर अपराध थाने की जांच रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पीठ को अवगत कराया कि पूर्व में दी गई छूट के आधार पर लगभग 200 कर्मचारियों का वेतन और कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों का किराया व्यवस्थित रूप से चुकाया जा रहा है।

बागी गुट की शिकायत और खातों पर लगी रोक की पृष्ठभूमि

इस वित्तीय विवाद की नींव 18 जून को पड़ी थी, जब बिधाननगर साइबर अपराध थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई थी। बागी गुट के नेताओं, विधायक रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की ओर से दर्ज कराई गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक निजी बैंक में स्थित 3 खातों का दुरुपयोग गैरकानूनी वित्तीय लेन-देन के लिए किया गया है। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के ठीक अगले दिन पुलिस प्रशासन ने इन खातों से निकासी प्रक्रिया पर पूर्ण रोक लगा दी थी। इसी पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती देते हुए 7 जुलाई को ममता बनर्जी गुट ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई और 440 करोड़ रुपए की जब्ती

उल्लेखनीय है कि पुलिस जांच के अतिरिक्त केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत तृणमूल कांग्रेस के 3 अन्य बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर रखा है। केंद्रीय एजेंसी की यह गहन जांच मुख्य रूप से चार्टर्ड विमानों और निजी जेट के किराए पर लेने से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के इर्द-गिर्द केंद्रित है। दोनों ही जांच प्रक्रियाओं के चलते पार्टी से जुड़ी भारी-भरकम राशि के उपयोग पर पूरी तरह कानूनी पेच फंसा हुआ है।

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