Rajendra Bharti

दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका : पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 3 साल की सजा दिल्ली हाईकोर्ट में बरकरार, विधानसभा सदस्यता समाप्त

दतिया प्रादेशिक मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, दतिया। Rajendra Bharti Jail : मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को न्यायपालिका के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बेहद संवेदनशील बैंक धोखाधड़ी (बैंक फ्रॉड) और दस्तावेजों में हेराफेरी के पुराने मामले में सुनवाई करते हुए राजेंद्र भारती की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा पूर्व में सुनाई गई 3 साल के कारावास की सजा को पूरी तरह से बरकरार रखा है। इस अदालती फैसले के तुरंत बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने नियमों के तहत राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जिसके चलते आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए दतिया क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है।

27 साल पुराने मामले में सजा का पूरा घटनाक्रम

राजेंद्र भारती को जिस आपराधिक मामले में सजा भुगतनी पड़ रही है, वह कानूनी विवाद करीब 27 वर्ष पुराना यानी साल 1998 का है। उस समय राजेंद्र भारती दतिया में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने अपने पिता के नाम पर संचालित एक निजी संस्थान की 10 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) बैंक में जमा कराई थी, जिस पर उस समय 13.5 प्रतिशत की उच्च दर से ब्याज मिल रहा था। बाद में जब बैंक प्रशासन ने अपनी नीति के तहत ब्याज दरों को कम कर दिया, तो राजेंद्र भारती ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने बैंक के तत्कालीन लिपिक रघुवीर प्रजापति के साथ मिलकर बैंक के सरकारी दस्तावेजों में अवैध रूप से काट-छाँट की और एफडी की समयावधि को बढ़ाकर सीधा 15 साल कर दिया, ताकि कम हुई दरों के बावजूद पुरानी और उच्च ब्याज दर का अनुचित लाभ लगातार उठाया जा सके।

2011 में खुला राज, दिल्ली की अदालत में चला मुकदमा

इस बड़े वित्तीय घोटाले और जालसाजी का आधिकारिक खुलासा साल 2011 में हुआ, जब बैंक के तत्कालीन प्रशासक ने आंतरिक ऑडिट के बाद पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने की मांग की। शुरुआती दौर में स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न किए जाने के कारण यह मामला पहले जिला न्यायालय और फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंचा। बाद में वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत राजेंद्र भारती की खुद की मांग पर निष्पक्ष सुनवाई के लिए इस पूरे केस को नई दिल्ली स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। लंबी कानूनी बहस के बाद दिल्ली की विशेष अदालत ने कांग्रेस विधायक को 27 साल पुराने इस जालसाजी के मामले में भारतीय दंड संहिता की दो अलग-अलग धाराओं में 3-3 वर्ष और एक अन्य धारा में 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत प्राप्त कर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज, दतिया में उपचुनाव का रास्ता साफ

राजेंद्र भारती ने अपनी राजनीतिक साख और विधानसभा सदस्यता को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर कर निचली अदालत की सजा पर तुरंत स्टे (रोक) लगाने की गुहार लगाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार और गुरुवार को दोनों पक्षों के वकीलों के बीच मैराथन बहस हुई, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने शुक्रवार को अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने का रास्ता कानूनी और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से साफ हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पहले ही दतिया सीट पर खाली हुए पद को भरने के लिए उपचुनाव की तिथियों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

चुनावी तारीखों का ऐलान, उम्मीदवारों के चयन में जुटीं पार्टियां

चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तिथि 30 जुलाई निश्चित की गई है, जबकि वोटों की गिनती और चुनावी नतीजों की घोषणा 3 अगस्त को की जाएगी। इस चुनाव के लिए इच्छुक प्रत्याशी 13 जुलाई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के इस अंतिम फैसले का राजनीतिक दल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अब तक दतिया सीट के लिए अपने आधिकारिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा रोक रखी थी। अब कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद दोनों पार्टियां नए चेहरों और जिताऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए अपनी आंतरिक बैठकों में जुट गई हैं, जिससे क्षेत्र का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है।

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