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एमपी में सरकारी नौकरियों के लिए यूपीएससी मॉडल लागू करने का ऐलान : सीएम मोहन यादव ने ओरछा से दिया युवाओं को बड़ा तोहफा

प्रादेशिक भोपाल मध्‍य प्रदेश

एजेंसी, टीकमगढ़। MP Govt Jobs UPSC Pattern : मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। टीकमगढ़ से अलग होकर बने नए जिले निवाड़ी स्थित पवित्र धार्मिक नगरी ओरछा में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य की समस्त सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का मुख्य उद्देश्य बार-बार अलग-अलग विभागों के लिए होने वाली परीक्षाओं की जटिलता को खत्म कर एक पारदर्शी, जवाबदेह और सुगम व्यवस्था स्थापित करना है।

बार-बार की परीक्षाओं से मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न सरकारी पदों और विभागों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने और बार-बार परीक्षा केंद्रों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत एक ही एकीकृत कॉमन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इस एकल परीक्षा में हासिल मेरिट स्कोर और तय योग्यताओं के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और गैर-तकनीकी सरकारी पदों के लिए सीधे किया जा सकेगा। इससे परीक्षाओं में लगने वाला समय, पेपर लीक की आशंकाएं और चयन प्रक्रिया में होने वाली अनचाही देरी पूरी तरह समाप्त हो सकेगी।

5 वर्षों में 2.5 लाख भर्तियों का लक्ष्य

सीएम मोहन यादव ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है। सरकार ने आगामी 5 वर्षों के भीतर प्रदेश में कुल 2.5 लाख नई सरकारी नियुक्तियां पूरी करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू होने से न केवल अभ्यर्थियों के यात्रा और फॉर्म भरने के आर्थिक संसाधनों की बचत होगी, बल्कि विभागों को भी प्रशिक्षित और योग्य मानव संसाधन बहुत कम समय में उपलब्ध हो सकेगा।

विपक्ष की भ्रम की राजनीति पर तीखा प्रहार

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने केवल झूठे वादों और भ्रम की राजनीति के सहारे वोट हासिल किए हैं। उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया था और गरीब वर्ग आर्थिक रूप से और कमजोर होता गया। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने शासन व्यवस्था में डिजिटलीकरण और सुशासन के जरिए विकास और सर्वसमावेशी जनकल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है।

लाड़ली बहना योजना पर बयानबाजी को बताया बहनों का अपमान

लाड़ली बहना योजना की आर्थिक मदद को लेकर विपक्ष के रुख पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार बहनों के बैंक खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर करती है, तब विरोधी नेता अनर्गल और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल सहायता नहीं बल्कि परिवार के भरण-पोषण और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संबल है। इस तरह के नकारात्मक बयानों को प्रदेश की जागरूक मातृशक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता आगामी समय में भी विकास कार्यों के आधार पर ही अपना निर्णय देगी।

ओरछा के कायाकल्प का खींचा खाका

धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा का समग्र कायाकल्प किया जा रहा है। बुंदेलखंड के इस प्रमुख केंद्र में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार की असीम संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। हाल ही में ओरछा में संपन्न हुई भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अपनी कार्ययोजना को जमीन पर उतार रहा है।

इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :

प्रश्न 1: मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाने की घोषणा की है?

उत्तर 1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और सुगमता लाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर ‘एकीकृत परीक्षा प्रणाली’ लागू करने का ऐलान किया है।

प्रश्न 2: यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर होने वाली इस एकीकृत परीक्षा से अभ्यर्थियों को क्या लाभ होगा?

उत्तर 2: अभ्यर्थियों को अलग-अलग विभागों के लिए बार-बार फॉर्म भरने और परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही परीक्षा के मेरिट स्कोर के आधार पर उन्हें विभिन्न पदों पर नियुक्तियां मिल सकेंगी।

प्रश्न 3: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी 5 वर्षों के लिए कितनी सरकारी भर्तियों का लक्ष्य रखा है?

उत्तर 3: मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए घोषणा की है कि प्रदेश सरकार आगामी 5 वर्षों के भीतर अलग-अलग विभागों में खाली पड़े करीब 2.5 लाख (ढाई लाख) पदों पर नई भर्तियां करेगी।

प्रश्न 4: मुख्यमंत्री ने यह बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर से की?

उत्तर 4: सरकारी नौकरियों में बड़े सुधारों से जुड़ी यह ऐतिहासिक घोषणा मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ (अब निवाड़ी जिले) के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल ‘ओरछा’ से की।

प्रश्न 5: नई भर्ती प्रणाली से सरकार और अभ्यर्थियों के किन संसाधनों की बचत होगी?

उत्तर 5: एक ही कॉमन परीक्षा होने से अभ्यर्थियों का पैसा और यात्रा का समय बचेगा, साथ ही सरकार को भी बार-बार परीक्षा आयोजित कराने के खर्चे और पेपर लीक जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।

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