एजेंसी, भोपाल। Bhopal Waqf Protest : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ऐतिहासिक ताजुल मसाजिद के बाहर शुक्रवार को जब जुमे की नमाज संपन्न हुई, तो वहां एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया। यह प्रदर्शन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हाल ही में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ आयोजित किया गया था। कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन में शामिल बड़ी संख्या में नमाजियों ने अपने हाथों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और वे राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तस्वीरों वाले विशेष पोस्टर लेकर मस्जिद परिसर के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने इन विवादित नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की, हालांकि प्रशासनिक मुस्तैदी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण पूरा घटनाक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
Bhopal, Madhya Pradesh: Jamiat Ulema-e-Hind’s Maulana Mufti Muhammad Ahmad Khan, on the appointment of two non-Muslim members to the Waqf Board, says, “Our respected Maulana Syed Arshad Madani Sahib, President of the All India Jamiat Ulema-e-Hind, has already approached the… pic.twitter.com/fDdb74qNQm
— IANS (@ians_india) July 10, 2026
नियमों में एकतरफा बदलाव का विरोध
प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे नागरिकों के हाथों में जो पोस्टर और बैनर थे, वे सरकार की नई नीतियों के प्रति उनके गहरे असंतोष को बयां कर रहे थे। इन पोस्टरों पर यह संदेश लिखा था कि नए वक्फ संशोधन कानून के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश पूरे देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने अपने वक्फ बोर्ड के भीतर दो गैर-मुस्लिम व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर सदस्य मनोनीत किया है। इसके अतिरिक्त, पोस्टरों पर “वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए”, “धार्मिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी” और “वक्फ हमारी धार्मिक आस्था का एक पवित्र केंद्र है, इसलिए इसके प्रबंधन में सदैव मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहने चाहिए” जैसे कड़े नारे लिखे हुए थे।
नमाज अदा करने आए आम नागरिक भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल
मस्जिद के बाहर हो रहे इस स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन में आम जनता का भी भरपूर समर्थन देखने को मिला। ताजुल मसाजिद में जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे स्थानीय निवासी अब्बास खान ने बताया कि वे हर शुक्रवार की तरह यहां सामान्य रूप से इबादत के लिए आए थे। परंतु नमाज पूरी होने के बाद जब वे मुख्य द्वार से बाहर निकले, तो उन्हें इस कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वे भी अपनी मर्जी से इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए। अब्बास खान के अनुसार, पूरे मुस्लिम समाज की यही साझा मांग है कि सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दोनों गैर-मुस्लिम सदस्यों की सदस्यता को तुरंत निरस्त की जाए और पुरानी व्यवस्था को बहाल करते हुए केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए।
सरकार पर लगाया एकतरफा निर्णय लेने और भेदभाव करने का आरोप
प्रदर्शन के दौरान युवाओं का नेतृत्व कर रहे माज़ कुरैशी ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े संवेदनशील मामलों में पूरी तरह से एकतरफा और मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं। उनका तर्क था कि यदि सरकार वास्तविक रूप से “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के राष्ट्रीय नारे का पालन करती है, तो फिर मुस्लिम समाज की विभिन्न स्वायत्त संस्थाओं के भीतर भी समुदाय की भावनाओं को उचित और समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि वक्फ के प्रशासनिक ढांचे में किए जा रहे इन बड़े बदलावों के माध्यम से भविष्य में मुस्लिम समुदाय की पवित्र धार्मिक संस्थाओं और उनकी अरबों रुपये की वक्फ संपत्तियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।
धार्मिक नेतृत्व की चुप्पी पर फूटा युवाओं का गुस्सा, व्यापक आंदोलन की चेतावनी
ताजुल मसाजिद के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों के बीच इस बात को लेकर भी गहरा असंतोष दिखा कि मुस्लिम समुदाय का बड़ा धार्मिक नेतृत्व इस संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। प्रदर्शन शामिल कई युवाओं ने उलेमा और वरिष्ठ धार्मिक पदाधिकारियों की रहस्यमयी चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब यह समुदाय की आस्था और संपत्ति से जुड़ा इतना बड़ा मामला था, तो सभी जिम्मेदार चेहरों को एक सुर में सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों ने माना कि हालांकि कुछ पदाधिकारियों ने विरोध स्वरूप अपने पदों से इस्तीफे जरूर सौंपे हैं, लेकिन कई बड़े और प्रभावशाली चेहरे अभी भी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। युवाओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में इस लोकतांत्रिक आंदोलन को पूरे प्रदेश स्तर पर और अधिक व्यापक व उग्र बनाया जाएगा।
शहर काजी द्वारा नए अध्यक्ष के स्वागत किए जाने से नाराज है समाज
विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अन्य नागरिक नूरुद्दीन ने भोपाल के शहर काजी के हालिया रुख और उनकी कार्यप्रणाली पर अपनी गहरी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मुस्लिम समाज में शहर काजी का पद बेहद सम्मानीय, प्रभावशाली और मार्गदर्शक का होता है, इसलिए आम जनता को यह पूरी उम्मीद थी कि वे इस विवादित सरकारी नीति का सबसे पहले और सबसे कड़ा विरोध करेंगे। नूरुद्दीन ने दुख जताते हुए कहा कि शहर काजी और नायब काजी का समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा है, परंतु जब उन्होंने वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सनव्वर पटेल का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया, तो इससे आम जनता की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। समाज के अधिकांश लोग इस कूटनीतिक स्वागत से काफी नाराज हैं और उनका मानना है कि नेतृत्व को स्वागत करने के बजाय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए था।
बिना जनभावनाओं को जाने नए कानूनों को थोपने का गंभीर आरोप
आंदोलनकारियों के बीच मौजूद बादशाह खान ने सरकार पर नीतिगत स्तर पर संवादहीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम समाज से जुड़े आंतरिक और धार्मिक मामलों में कोई भी नया कानून या संशोधन बनाने से पहले उस समुदाय के बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से किसी भी प्रकार की रायशुमारी अथवा विचार-विमर्श नहीं कर रही है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ के अंतर्गत आने वाली तमाम जमीनें और संपत्तियां पूर्वजों द्वारा धार्मिक और खैराती कार्यों के लिए दी गई समाज की एक पवित्र अमानत हैं। पूर्व में भी वक्फ की कीमती जमीनों पर अवैध अतिक्रमण और सरकारी कब्जों के अनेक मामले सामने आ चुके हैं, और अब गैर-मुस्लिम सदस्यों के आने से यह डर और अधिक बढ़ गया है कि इन संपत्तियों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो जाएगी। इसी बड़ी आशंका और असुरक्षा की भावना के कारण आज पूरा समाज एकजुट होकर इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगा रहा है।
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