एजेंसी, भोपाल। Gwalior TMZ investor meet : मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के इतिहास में 19 नवंबर का दिन एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। राजधानी भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर इन्वेस्टर मीट के माध्यम से राज्य में निवेश की एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संयुक्त रूप से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की गई और साथ ही इसके दूसरे चरण को भी लॉन्च कर दिया गया। पहले चरण के तहत राज्य सरकार को कुल 3611 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रदेश में 15 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पहले चरण में निवेश करने वाले 25 प्रमुख उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे।
संगीत की नगरी ग्वालियर अब बनेगी दूरसंचार और तकनीक का केंद्र
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा देश तेजी से बदल रहा है और डबल इंजन की सरकार के बल पर मध्य प्रदेश केवल घोषणाएं नहीं करता, बल्कि विकास योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारता है। उन्होंने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को राज्य सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही है और सरकार बनने के बाद से अब तक 432 दिन केवल राज्य के औद्योगिक विकास पर मंथन और क्रियान्वयन के लिए समर्पित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के बाद ग्वालियर की पहचान अब केवल संगीत की नगरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह शहर देश की दूरसंचार और आधुनिक तकनीक की नगरी के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ इस परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और महज 4 से 5 महीनों के रिकॉर्ड समय में पहले चरण के आवंटन जारी कर दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है।
गैर-जरूरी कानूनों की समाप्ति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई परिभाषा
देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति के आंकड़े साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में 7 गुना और मोबाइल विनिर्माण में 35 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात भी 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के रास्ते की बेवजह की रुकावटों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 27 गैर-जरूरी अनुपालनों और व्यापार में बाधा बन रहे 925 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। आज मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर निकल चुकी है। मुख्यमंत्री ने एमपी की नई परिभाषा गढ़ते हुए इसे मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट और मेगा प्रोजेक्ट का प्रतीक बताया। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए बताया कि गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के पहले टर्बाइन का शुभारंभ किया गया है, जिससे 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और यह परियोजना रिकॉर्ड ढाई साल में पूरी हो रही है।
डिजिटल क्रांति और ग्वालियर की बेहतर कनेक्टिविटी पर सिंधिया का जोर
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में देश की डिजिटल छलांग का ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, जिनकी संख्या आज 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है, जबकि इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गए हैं। देश के 99 प्रतिशत गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध है और 50 करोड़ से अधिक उपभोक्ता 5जी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, वहीं भारत अब 6जी तकनीक के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ग्वालियर के भौगोलिक महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के मध्य में स्थित होने के कारण ग्वालियर की कनेक्टिविटी बेहद शानदार है। ग्वालियर से आगरा के बीच बन रहे नए एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद यह सफर मात्र 50 मिनट में पूरा हो सकेगा, वहीं ग्वालियर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की दूरी केवल 20 मिनट की है।
प्लग एंड प्ले मॉडल और सरकारी प्रोत्साहन से बढ़ेगा निवेशकों का विश्वास
कार्यक्रम में राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और बुनियादी ढांचे की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने उद्योगपतियों को विकास यात्रा का सच्चा साझेदार बताते हुए कहा कि दिसंबर से प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा और एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए सभी सुविधाएं मिलेंगी। अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि भारत का यह पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन पहले चरण में 170 एकड़ और दूसरे चरण में 450 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जिसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की और 49 प्रतिशत भूमिका केंद्र सरकार की होगी। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इस जोन के विकास के लिए पहले चरण में 493 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह पूरा जोन प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा, जहां शोध एवं विकास की समस्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, साथ ही रोजगारपरक उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के वेतन में 5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता भी दी जाएगी।
इस पूरे मामले और मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ें :
प्रश्न 1: भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में CM Mohan Yadav investor meet की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रहीं?
उत्तर 1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में मध्य प्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर इन्वेस्टर मीट (CM Mohan Yadav investor meet) का शुभारंभ किया। इसके तहत ग्वालियर टीएमजेड के पहले चरण (170 एकड़) की शुरुआत करते हुए 25 निवेशकों को आवंटन पत्र सौंपे गए, जिससे 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 15 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।
प्रश्न 2: Gwalior Telecom Manufacturing Zone के दूसरे फेज और केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी का मॉडल क्या है?
उत्तर 2: पहले चरण के साथ ही Gwalior Telecom Manufacturing Zone के दूसरे चरण (450 एकड़) को भी लॉन्च कर दिया गया है, जो प्लग एंड प्ले (Plug and Play) मॉडल और आधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाओं से लैस होगा। इस परियोजना में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी मध्य प्रदेश सरकार की और 49 प्रतिशत भूमिका केंद्र सरकार की है, जिसके लिए भारत सरकार ने पहले चरण में 493 करोड़ रुपये की सहायता दी है।
प्रश्न 3: निवेशकों को आकर्षित करने के लिए Ease of Doing Business MP के तहत क्या सुधार किए गए हैं?
उत्तर 3: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि व्यापार में बाधा बन रहे 925 गैर-जरूरी कानूनों और 27 अनुपालनों को समाप्त कर Ease of Doing Business MP को मजबूत किया गया है, जिसका समर्पित सचिवालय और पोर्टल दिसंबर से पूरी क्षमता से काम करेगा। इसके अलावा रोजगारपरक उद्योग लगाने पर राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के वेतन में 5,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता तथा सस्ती दरों पर भूमि, बिजली और पानी दिया जा रहा है।
प्रश्न 4: भारत के टेलीकॉम सेक्टर और ग्वालियर की कनेक्टिविटी को लेकर Jyotiraditya Scindia ने क्या जानकारी दी?
उत्तर 4: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादitya सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बताया कि देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 6 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ हो गए हैं, 50 करोड़ लोग 5जी इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत अब 6जी के नेतृत्व के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सफर 50 मिनट में पूरा होगा और ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टीएमजेड की दूरी मात्र 20 मिनट होने से निवेशकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी।
प्रश्न 5: मध्य प्रदेश की वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक विकास दर (Madhya Pradesh industrial growth) कितनी है?
उत्तर 5: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण आज मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर (Madhya Pradesh industrial growth) 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए गांधीसागर के पास 2000 मेगावाट क्षमता की पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना का कार्य भी रिकॉर्ड ढाई साल में पूरा किया जा रहा है।
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