एजेंसी, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक करेगा और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा। भारत ने सोमवार को बयान में यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एक ‘‘ऐतिहासिक’’ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत संपन्न होने की सोमवार को घोषणा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई।
विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की।’’ इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ यह मुक्त व्यापार समझौता, द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करेगा, बाजार पहुंच को व्यापक बनाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही यह, दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।’’ इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड के भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने को लेकर विश्वास व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘ दोनों नेताओं ने खेल, शिक्षा एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति का भी स्वागत किया। साथ ही भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।’’
भारत-न्यूजीलैंड एफटीए पर वार्ता पूरी : अगले 15 वर्षाें में 18 अरब रुपये निवेश का भरोसा, समझौते की मुख्य बातें
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से टेलीफोन पर बातचीत के बाद संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की गयी। प्रधानमंत्री लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर बातचीत शुरू हुई थी। दोनों नेताओं ने कहा कि रिकॉर्ड नौ महीने में एफटीए पूरा होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने वाला है। यह साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दिखाता है। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और बाजार पहुंच को बढ़ायेगा तथा निवेश बढ़ाने वाला होगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा।
यह समझौता दोनों देशों के नवाचारियों, उद्यमियों, किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नये मौके भी पैदा करेगा। एफटीए के भरोसेमंद आधार के साथ दोनों नेताओं ने अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर (17.91 अरब रुपये) के निवेश पर भरोसा जताया। पीएम मोदी और लक्सन ने द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों खेल, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों का आदान-प्रदान में हुयी प्रगति का भी स्वागत किया दोनों नेताओं ने भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की। इस समझौते पर अगले तीन महीनों में हस्ताक्षर होने और अगले वर्ष से लागू होने की संभावना है।
समझौते की मुख्य बातें :
– भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा : न्यूजीलैंड में भारत के 100% निर्यात पर शून्य शुल्क वाली बाजार पहुंच। भारत ने 70% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क उदारीकरण की पेशकश की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार का 95% हिस्सा शामिल है।
– श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा : वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न-आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान और मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में भारी वृद्धि।
– सबसे तेज एफटीए : किसी विकसित देश के साथ सबसे तेजी से पूरा हुआ यह समझौता, जो दवा, कृषि उत्पादों समेत सभी प्रमुख भारतीय निर्यातों के लिए वर्ष का शानदार समापन है।
– वीजा सुविधा : भारतीय पेशेवरों के लिए 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा और 1,000 कार्य एवं अवकाश वीजा का समर्पित कोटा।
– निवेश प्रतिबद्धता : न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश बढ़ाने का वादा किया।
– कृषि सहयोग : सेब, कीवी और शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर उत्पादकता बढ़ाने की साझेदारी।
– कच्चे माल पर छूट : भारतीय विनिर्माण के लिए लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोयला और धातु स्क्रैप पर शुल्क मुक्त आयात।
– विविध क्षेत्रों में सहयोग : आयुष, संस्कृति, मत्स्य पालन, ऑडियो-विजुअल, पर्यटन, वानिकी, बागवानी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में गहन सहयोग।
– गैर-शुल्क बाधाएं दूर : बेहतर नियामक सहयोग से व्यापार बाधाओं को हटाने के प्रावधान।
वर्तमान में 2024-25 में द्विपक्षीय माल व्यापार 1.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि वस्तुओं व सेवाओं का कुल व्यापार 2024 में लगभग 2.4 अरब डॉलर रहा, जिसमें सेवाओं का योगदान 1.24 अरब डॉलर था।
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